विभागीय चौकशीसाठी यशदातील सल्लागार जोशी यांनी सुरु केला ब्लॉग



शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या सेवाकालात विभागीय चौकशीच्या संदर्भात, शिस्तभंग विषयक अधिकारी, अपिलीय अधिकारी, चौकशी अधिकारी, सादरकर्ता किंवा बचाव सहाय्यक यापैकी कोणती ना कोणती भूमिका पार पाडावी लागते. काही वेळा त्यांना अपचारी कर्मचारी म्हणून देखील विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागते. तेव्हा विभागीय चौकशीच्या संदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदी, अद्यावत वर्तणूक व शिक्षा आणि अपिल नियमातील तरतूदी, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासननिर्णय व परिपत्रके, विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका (मॅन्युअल) आणि सर्व संबंधितांना मार्गसूचना इ. अद्यावत व सर्वंकष माहिती देणारा ब्लॉग श्रीधर जोशी, भाप्रसे (नि) माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी तयार केला आहे. तो खालील पत्त्यावर उपलब्ध आहे :

http:// departmentalinquirymarathi.blogspot.com

शासकीय कर्मचा-यांव्यतिरिक्त राज्यातील नगरपालिकांचे कर्मचारी व मुख्याधिकारी, कृषि महाविद्यालये तसेच राज्य शासनाच्या काही महामंडळांच्या कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतूदी लागू करण्यात आल्या असल्याने त्यांना देखील हा ब्लॉग निश्चितच उपयुक्त वाटेल. तेव्हा विभागीय चौकशीसंदर्भात या ब्लॉगचा जरूर लाभ घ्या.

दैनिक सकाळ मध्ये प्रकाशित लेख (दिनांक १४.०४.२०११)

माहीतगार नागरिक तयार होताहेत - प्रल्हाद कचरे, संचालक, सार्वजनिक धोरण केंद्र (यशदा)
 
पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार हे माझं गाव. शेतकरी कुटुंबात माझा जन्म झाला. शिक्षण घेण्यासाठी बोर्डिंगमध्ये राहिलो. कारण, मला उच्च शिक्षण घेऊन समाजासाठी विधायक कामे करायची होती. त्यासाठी मी धडपडत राहिलो. अखेर त्याला यश आलंच. त्यामुळेच मी सध्या पुणे येथील सार्वजनिक धोरण केंद्राच्या (यशदा) संचालक पदापर्यंत झेप घेऊ शकलो. 

मी शिक्षण घेत असताना 12 वी पासूनच विविध ठिकाणी नोकरी करू लागलो. संगमनेर येथील न्यायालयात स्टेनो म्हणून काम केलं. संगमनेर महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून 1885-86 मध्ये नोकरी केली. मात्र, मला सामाजिक कामं करण्याची आवड लागल्यानं हे क्षेत्र कमी पडू लागलं. त्यामुळे मी स्पर्धा परीक्षा देण्याचे ठरविलं. त्यासाठी काही मित्र मी भित्तिपत्रिका चालवण्यास सुरवात केली. काही प्रश्तयार करून ते भिंतीवर लिहायचे त्याचा सराव करायचा. महिन्यातून चार वेळेस हा प्रयोग आम्ही करत होतो. सामान्य कुटुंबीयांतील मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षेचं पुस्तक तयार करण्याचं आम्ही ठरवलं. मात्र, पैसे नसल्यानं सोसायटी काढून त्रिमूर्ती प्रकाशन संस्था काढली. दरम्यानच्या काळात अभ्यास करता-करता माझी निवड तहसीलदार म्हणून झाली. नगर नाशिक येथे तहसीलदार, त्या पाठोपाठ 1996 मध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं. नाशिक येथे महसूल प्रशासनात सहायक आयुक्त म्हणूनही कार्यरत होतो. या दरम्यान केलेल्या अनेक कामांमुळे एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली, की प्रशासनामध्ये चांगल्या माणसांची नितांत गरज आहे. पिशव्या बॅगा घेऊन येणारे अनेक जण असल्यानं गोर- गरिबांवर अन्याय होतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबद्दल माझ्या मनात चीड निर्माण झाली. जेथे जेथे भ्रष्टाचार होतो तेथून तो मुळासकट उपटून टाकण्याचा मी ध्यास घेतला. याच दरम्यान माझी "यशदा'मध्ये निवड झाल्याने माहिती अधिकारामुळे (आरटीआय) मला ते शक्होत आहे. आम्ही तीन महिन्यांचा सर्टिफिकेट कोर्स सुरू केला असून, त्यातून अनेक कार्यकर्ते तयार होणार आहेत. सामाजिक संस्थांपर्यत पोचण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असून, लोककला, लोकपथक, कीर्तन भारूडाच्या माध्यमातून आम्ही माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. माहीतगार नागरिक निर्माण करणं हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, काही जण माहिती अधिकाराचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करतात. त्यामुळे जनजागृती होण्याऐवजी मूळ हेतूलाच धोका पोचत आहे. मात्र, माहिती अधिकाराचा वापर करून अनेक प्रकरणं उघडकीस आली आहेत, हेही विसरता कामा नये. या प्रक्रियेत सामान्य माणूसही आता सहभागी होत असून, सहभागशील लोकशाही निर्माण होत असल्याचा मला आनंद होत आहे. अधिकाऱ्यांकडेही देण्यासारखं खूप काही असतं. मात्र ते देत नाही. सामान्यांचीच पिळवणूक करण्यात ते वेळ व्यर्थ घालवितात. मात्र "आरटीआय'मुळे या सर्व गोष्टींवर वचक बसणार आहे. 

आपल्या आवाक्यात एखादी गोष्ट असल्यास ती अधिकाऱ्यांनी करून टाकावी. मात्र, गोरगरिबांची पिळवणूक करू नये. काम होत नसेल तर नाही म्हणा; पण खोटी आशा त्यांना दाखवू नका, त्यांच्या समस्या जाणून घ्या, असे केल्यास एक दिवस तुम्हीही मोठे झाल्याशिवाय राहणार नाही. 
शब्दांकन : अरुण सुर्वे

Maharashtra govt clicks towards paperless office

MUMBAI: Maharashtra Government has taken a small but significant step towards ushering in an era of paperless offices with the rollout of the ambitious 'DigiGov' plan. "The 'DigiGov' framework aims at increasing the intra-office efficiencies across the administration," Vijayalakshmi Bidari Prasanna, Director Information Technology, Government of Maharashtra said. 'DigiGov' is a joint venture between the Maharashtra Government and top IT firm Tata Consultancy Services. The rollout of the project has started with the IT Department, which has become paperless, she said. The project envisages all departments of the state secretariat converting paper files into e-files, create processes and track the file till decision making is completed on a real time basis. This helps reduce the number of steps and time needed to process requests. 'DigiGov' also helps keep a tab on the efficiency in decision making and monitoring the pace of processing through use of inbuilt alert systems and reports. This would lead to integration and seamless exchange of information across departments on a need-to-know basis with decision support system, Prasanna said. Source: TOI News http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Maharashtra-govt-clicks-towards-paperless-office/articleshow/7437389.cms