अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत आणण्याचा निर्णय
मुंबई :
अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील पदोन्नतीची कुंठीतता दूर
करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील
सध्या असलेल्या 20 टक्के पदांमध्ये वाढ करून ती 33.33 टक्के इतकी करण्याचा
निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळण्यासाठी सुमारे 26 वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे निवडश्रेणीत रूपांतरित करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही साधारणत: 10 ते 15 वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.
या निर्णयामुळे या दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ होणार असून पदोन्नतीतील कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतीमानता येणार आहे.
http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळण्यासाठी सुमारे 26 वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे निवडश्रेणीत रूपांतरित करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही साधारणत: 10 ते 15 वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.
या निर्णयामुळे या दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ होणार असून पदोन्नतीतील कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतीमानता येणार आहे.
http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx
लोकाभिमूख आणि गतिमान प्रशासनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर - स्वाधिन क्षत्रीय
महसूल
विभाग हा सामान्य माणसाच्या दॅनंदिन जीवनाशी निगडित असा हा विभाग आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अधिकारात येणा-या सर्व
विभागामार्फत अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. सगळ्या जिल्हाधिका-यांचे
मार्गदर्शक, आणि या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांच्याशी
महान्यूजच्या माध्यमातून नेट भेट साठी केलेली बातचीत त्यांच्याच शब्दात.
शासनाच्या अनेक विभागांच्या योजनांचा शुभारंभ हा महसूल विभागामार्फत केला जातो. कारण महसूल विभागांची रचना अशी आहे की, गावागावात महसूल विभागाचे कर्मचारी पोहचातात. निवडणूक, राजशिष्टाचार, जनगणना, विविध परीक्षा, सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, विविध दाखले देणे, बालमजूर सर्वेक्षण व पुनर्वसन, रोजगार, अन्न व नागरी पुरवठा, आरोग्य, पाणी पुरवठा अशी अनेक कामे या विभागामार्फत केली जातात.
वाढती लोकसंख्या व नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार, विविध निवडणूका आणि अनुषंगिक कामे या शिवाय इतर विभागांशी संनियंत्रण व समन्वय करतांना अनेक प्रशासकीय अडचणी येतात शिवाय ताणही वाढतो. त्यावर मात करण्यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या योजना परिणामकारक पध्दतीने पोहचविण्यासोबतच महसूल विभागाचे बळकटीकरण करण्यावर आम्ही भर दिला आहे.
महसूल विभागातर्फे देण्यात येणारे दाखले, व सेवा याकरिता लागणारे अर्ज, नमुने, प्रतिज्ञापत्र यांचे ई डिस्ट्रिक प्रकल्पांतर्गत प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक चार गावांकरिता एक महा ई- सेवा केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माहिती मिळविण्यासाठी किंवा तक्रार निवारण्यासाठी ई- लोकशाही प्रणाली (हेल्पलाईन) सुरु केली, ई- चावडी योजनेंतर्गत तलाठयांनी लॅपटॉपच्या सहाय्याने दप्तरी कामकाज पार पाडणे सुरु केले. मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट इमेज या सर्व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर विविध शासकीय कामांसाठी वाढविण्यात आला.
सात बाराचे संगणकीकरण करण्याचे काम मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. 2013-14 च्या आसपास हे काम पूर्ण करण्यात येणार असून राज्याच्या वेबसाईटवर सातबारा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तो अद्ययावत करण्याचे काम चालू आहे.
अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना कमी कष्टात व वेळेत अकृषिक परवानगी देण्यासाठी संगणकीय कार्यप्रणाली वापरण्याचा जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी केलेला प्रयोग राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
वाळू लिलावाकरिता ई- टेंडरिंग पध्दतीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला. शिवाय जमीन मोजणी सारखे क्लिष्ट काम ई- मोजणी अंतर्गत सूलभ करण्यात आले. मोजणीचे अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे नोंदवून मोजणीची तारीख देण्यापासून ते मोजणी होईपर्यंत सनियंत्रण या आज्ञावलीद्वारे करण्यात येते.
याशिवाय ई- फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन), ई- नकाशा (नकाशाचे डिजीटलायझेशन), भूमी अभिलेखाचे स्कॅनिंग, मायनिंग बारकोड सिस्टीम, ई- चावडी, यासारख्या योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरविण्यासाठी तसेच आधुनिक जगातील आव्हानांना समोरी जाण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आता संपूर्ण राज्याची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. आधुनिक पध्दतीने मोजणी केल्यामुळे सर्व अभिलेख वस्तुस्थितीनुरुप अचूक तयार होवून डिजिटल स्वरुपात डेटा निर्माण होणार आहे. अभिलेखांचे संगणकीकरण होऊन जमीन विषयक अभिलेखात पारदर्शकता येईल, जमीन विषयक वाद कमी होवून महसूल, दिवाणी आणि फौजदारी दावे कमी होतील. वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक विकासाचे प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. आधुनिक तंत्रज्ञानाने पुनर्मोजणी ही ई- गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.
मंत्रालयात लागलेल्या दुर्देवी आगीत महसूल विभागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले. या विभागातील सात कार्यासने वगळता इतर सर्व कार्यासनातील सर्व फाईल्स, अभिलेख आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या. महसूल यंत्रणेने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुन्हा भरारी मारण्यास सुरुवात केली आहे. महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने काम करुन, नष्ट झालेल्या धारिकांच्या पूनर्बांधणीचे काम हाती घेतले. आतापर्यंत सुमारे 3,555 संचिकाची पुर्नंबाधणी झाली आहे. मंत्रालयात आग लागण्यापूर्वी महसूल विभागाने फाईल्सच्या स्कॅनिंगचे काम सुरु केले होते. सुमारे 14,000 फाईल्सचे स्कॅनिंग झालेले होते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संगणकीकरणातूनच आपण शासकीय कागदपत्रे, अभिलेख जतन करुन ठेवू शकतो असा धडा मंत्रालयाला लागलेल्या दुर्देवी आगीतून पुन्हा एकदा मिळाला आहे.
http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx
शब्दांकन
अर्चना शंभरकर
शासनाच्या अनेक विभागांच्या योजनांचा शुभारंभ हा महसूल विभागामार्फत केला जातो. कारण महसूल विभागांची रचना अशी आहे की, गावागावात महसूल विभागाचे कर्मचारी पोहचातात. निवडणूक, राजशिष्टाचार, जनगणना, विविध परीक्षा, सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, विविध दाखले देणे, बालमजूर सर्वेक्षण व पुनर्वसन, रोजगार, अन्न व नागरी पुरवठा, आरोग्य, पाणी पुरवठा अशी अनेक कामे या विभागामार्फत केली जातात.
वाढती लोकसंख्या व नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार, विविध निवडणूका आणि अनुषंगिक कामे या शिवाय इतर विभागांशी संनियंत्रण व समन्वय करतांना अनेक प्रशासकीय अडचणी येतात शिवाय ताणही वाढतो. त्यावर मात करण्यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या योजना परिणामकारक पध्दतीने पोहचविण्यासोबतच महसूल विभागाचे बळकटीकरण करण्यावर आम्ही भर दिला आहे.
महसूल विभागातर्फे देण्यात येणारे दाखले, व सेवा याकरिता लागणारे अर्ज, नमुने, प्रतिज्ञापत्र यांचे ई डिस्ट्रिक प्रकल्पांतर्गत प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक चार गावांकरिता एक महा ई- सेवा केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माहिती मिळविण्यासाठी किंवा तक्रार निवारण्यासाठी ई- लोकशाही प्रणाली (हेल्पलाईन) सुरु केली, ई- चावडी योजनेंतर्गत तलाठयांनी लॅपटॉपच्या सहाय्याने दप्तरी कामकाज पार पाडणे सुरु केले. मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट इमेज या सर्व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर विविध शासकीय कामांसाठी वाढविण्यात आला.
सात बाराचे संगणकीकरण करण्याचे काम मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. 2013-14 च्या आसपास हे काम पूर्ण करण्यात येणार असून राज्याच्या वेबसाईटवर सातबारा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तो अद्ययावत करण्याचे काम चालू आहे.
अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना कमी कष्टात व वेळेत अकृषिक परवानगी देण्यासाठी संगणकीय कार्यप्रणाली वापरण्याचा जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी केलेला प्रयोग राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
वाळू लिलावाकरिता ई- टेंडरिंग पध्दतीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला. शिवाय जमीन मोजणी सारखे क्लिष्ट काम ई- मोजणी अंतर्गत सूलभ करण्यात आले. मोजणीचे अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे नोंदवून मोजणीची तारीख देण्यापासून ते मोजणी होईपर्यंत सनियंत्रण या आज्ञावलीद्वारे करण्यात येते.
याशिवाय ई- फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन), ई- नकाशा (नकाशाचे डिजीटलायझेशन), भूमी अभिलेखाचे स्कॅनिंग, मायनिंग बारकोड सिस्टीम, ई- चावडी, यासारख्या योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरविण्यासाठी तसेच आधुनिक जगातील आव्हानांना समोरी जाण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आता संपूर्ण राज्याची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. आधुनिक पध्दतीने मोजणी केल्यामुळे सर्व अभिलेख वस्तुस्थितीनुरुप अचूक तयार होवून डिजिटल स्वरुपात डेटा निर्माण होणार आहे. अभिलेखांचे संगणकीकरण होऊन जमीन विषयक अभिलेखात पारदर्शकता येईल, जमीन विषयक वाद कमी होवून महसूल, दिवाणी आणि फौजदारी दावे कमी होतील. वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक विकासाचे प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. आधुनिक तंत्रज्ञानाने पुनर्मोजणी ही ई- गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.
मंत्रालयात लागलेल्या दुर्देवी आगीत महसूल विभागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले. या विभागातील सात कार्यासने वगळता इतर सर्व कार्यासनातील सर्व फाईल्स, अभिलेख आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या. महसूल यंत्रणेने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुन्हा भरारी मारण्यास सुरुवात केली आहे. महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने काम करुन, नष्ट झालेल्या धारिकांच्या पूनर्बांधणीचे काम हाती घेतले. आतापर्यंत सुमारे 3,555 संचिकाची पुर्नंबाधणी झाली आहे. मंत्रालयात आग लागण्यापूर्वी महसूल विभागाने फाईल्सच्या स्कॅनिंगचे काम सुरु केले होते. सुमारे 14,000 फाईल्सचे स्कॅनिंग झालेले होते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संगणकीकरणातूनच आपण शासकीय कागदपत्रे, अभिलेख जतन करुन ठेवू शकतो असा धडा मंत्रालयाला लागलेल्या दुर्देवी आगीतून पुन्हा एकदा मिळाला आहे.
http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx
शब्दांकन
अर्चना शंभरकर
मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती
बुधवार, २३ मे, २०१२ : मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती, चिकोत्रा नदी खोऱ्यातील सहा गावांमध्ये समन्यायी पाणी वाटप, बेदाणे व मनुकावरील मूल्यवर्धित करमाफीस मुदतवाढ हे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती प्रलंबित कामांना वेग येणार
महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता नेमण्यात आलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने केलेली शिफारस आज मान्य करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यात ७१ नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात येतील. तसेच या उपविभागांसाठी ३९६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
सध्या राज्यात एकूण ११२ उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत. या निर्णयामुळे एकूण १८३ उपविभाग अस्तित्वात येतील.
निर्णयाचा लाभ :- या निर्णयामुळे भूसंपादनाची कामे वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण होतील. जाती प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर तसेच नॉन क्रिमीलेअर, आदिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट तपासणी त्याचप्रमाणे वनहक्क दावे निकाली काढणे अशी कामे जलदगतीने होतील. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले कमी मनुष्यबळ लक्षात घेता छोटे उपविभाग केल्यास भूसंपादनाचे काम वेगाने होऊन आर्थिक बचत होईल. उपविभागीय अधिकारी हे दंडाधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडील अपीलांच्या प्रकरणाचा ही जलदगतीने निपटारा होईल.
शासनाच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी त्याचप्रमाणे बी. पी. एल. सर्वेक्षणाचे कामही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिक प्रभावीरित्या करता येईल.
पार्श्वभूमी :- महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता १९८७ मध्ये नेमलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने दोन तालुक्यांकरिता एक उपविभाग निर्माण करावा आणि सध्याच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा कार्यभार सोपवून त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची महसुली कामे करुन घ्यावीत असे सुचविले. या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यास पुणे येथे झालेल्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती.
Source: http://http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=DChpEdTvwzawsojghiwCsBDU4R|YZytItELCTbmuZWf1DxPCgTt7kg==
राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती प्रलंबित कामांना वेग येणार
महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता नेमण्यात आलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने केलेली शिफारस आज मान्य करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यात ७१ नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात येतील. तसेच या उपविभागांसाठी ३९६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
सध्या राज्यात एकूण ११२ उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत. या निर्णयामुळे एकूण १८३ उपविभाग अस्तित्वात येतील.
निर्णयाचा लाभ :- या निर्णयामुळे भूसंपादनाची कामे वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण होतील. जाती प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर तसेच नॉन क्रिमीलेअर, आदिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट तपासणी त्याचप्रमाणे वनहक्क दावे निकाली काढणे अशी कामे जलदगतीने होतील. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले कमी मनुष्यबळ लक्षात घेता छोटे उपविभाग केल्यास भूसंपादनाचे काम वेगाने होऊन आर्थिक बचत होईल. उपविभागीय अधिकारी हे दंडाधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडील अपीलांच्या प्रकरणाचा ही जलदगतीने निपटारा होईल.
शासनाच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी त्याचप्रमाणे बी. पी. एल. सर्वेक्षणाचे कामही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिक प्रभावीरित्या करता येईल.
पार्श्वभूमी :- महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता १९८७ मध्ये नेमलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने दोन तालुक्यांकरिता एक उपविभाग निर्माण करावा आणि सध्याच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा कार्यभार सोपवून त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची महसुली कामे करुन घ्यावीत असे सुचविले. या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यास पुणे येथे झालेल्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती.
Source: http://http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=DChpEdTvwzawsojghiwCsBDU4R|YZytItELCTbmuZWf1DxPCgTt7kg==
Subscribe to:
Posts (Atom)