Pl. View attached orders. As all are aware, Our Tahasildars have handed over keys of their vehicles to respective Collectors on 2nd October 2008 in protest of inaction on the part of Govt. to make available adequate grants. In an unprecendented mode, Govt. has sought an Advance from Consolidated Fund, which is usually sought very rarely and as exception. A CFA Advance of Rs. 2,63,78,000 has been sanctioned. Divcom Kokan Rs.40,92,000, Divcom Nashik 30,54,000, Divcom Pune 26,50,000, Divcom Amaravati Rs. 1,16,09,000, Divcom Aurangabad 49,73,000/-. Nagpur Division seems not to have sent their proposal of pending bills, now it is sent on 4th Oct. and it may be processed separately.
जिल्ह्यातील १३ तहसीलदारांनी वाहने केली जमाजळगाव
जिल्ह्यातील १३ तहसीलदारांनी वाहने केली जमाजळगाव, ता. १ - जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांना शासनाकडून देण्यात आलेली वाहनांसाठी दिला जाणारा निधी नऊ वर्षापासून प्राप्त झाला नसल्याने आज अखेर १३ तहसीलदारांनी आपली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून जमा केलीत आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या तहसीलदारांना शासनातर्फे शासनाची विविध कामे करण्यासाठी वाहने दिली आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, विविध योजनांची गावोगावी भेटी देऊन जनजागृती करणे, शेती, रस्ता न्यायनिवाडा, तक्रारींचा गावावर जाऊन निपटारा करणे आदी कामे तहसीलदार ह्या वाहनांचा वापर करून करीत असतात. मात्र, या वाहनांना इंधनासाठी लागणार निधी तब्बल नऊ वर्षापासून या कार्यालयांना मिळाला नसल्याचे विदारक चित्र जिल्ह्यात आहे. वारंवार मागणी करून अद्यापही निधी न मिळाल्याने आज सायंकाळी तहसीलदारांनी आपली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून जमा केलीत. तहसीलदारांनी वाहने जमा केल्याचे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्यांना एक पत्र दिले. यात तहसील विभागाच्या अखत्यारित येणारे कुठलेही काम हे वाहन नसल्याने झाले नाही, अशी सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. तसेच अत्यावश्यक कामे ही राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे नमूद केले आहे. या संदर्भात तहसीलदारांच्या वतीने वाहनाशिवाय कुठलेही शासकीय काम राहणार नाही याची जबाबदारी आमची असेल. आम्ही शासकीय वाहनाशिवाय ती कामे पूर्ण करू असे आश्वासन तहसीलदार राहुल मुंडके यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. ----------------------------------- दोन तालुके वाहनाविना जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांपैकी तेरा तालुक्यांना शासकीय वाहन आहे. यात पारोळा व बोदवड तालुक्याचा समावेश आहे. तसेच गेल्या वर्षी जिल्हाप्रशासनाकडून १७ नवीन वाहनांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला होता. त्यापैकी अवघी तीन वाहने जिल्ह्याला मिळाली आहेत. तसेच सध्या असलेल्या वाहनांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. ती वाहने वापरण्यापेक्षा खासगी वाहनाने गेलेले बरे असे तहसीलदारांना म्हणावे लागत आहे. ----------------------------------- २२ लाख रुपये थकीत जिल्ह्यात एकूण १९ शासकीय वाहने देण्यात आली आहेत. यात चार प्रांताधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. १५ तालुक्यातील पारोळा व बोदवड तालुक्याने आपली वाहने गेल्या वर्षापासून जमा केली आहेत. शासनाकडून इंधनासाठी पैसा न मिळाल्याने तहसील विभागाची पेट्रोलपंपावरील पत संपली आहे. तहसील विभागाच्या वाहनात इंधन टाकण्यास चालक स्पष्ट नकार देत असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. दरम्यान, या १९ वाहनांना लागलेल्या इंधनाची २२ लाख २८ हजार ६७६ रुपयांची रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणे बाकी असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. तालुकानिहाय इंधनाची थकीत रक्कम व कंसात वर्ष : जळगाव ३ लाख २ हजार ६८४ (१९९९ ते २००६), एरंडोल ९४ हजार ७४१(२००६ ते २००७), धरणगाव ६७ हजार ४५३ (२००१ते २००२), जामनेर ५३ हजार २९१ (२००३-२००४-०८), भुसावळ २५ हजार ६१७ (२००७-२००८), यावल १ लाख २९ हजार ५४५ (२००२-०२ ते २००६-०७), रावेर १ लाख ४ हजार ७५५ (१ एप्रिल ०७ ते ३० सप्टेंबर ०८), मुक्ताईनगर १ लाख ६३ हजार २१३ (२००१ ते ३१ जुलै ०७), बोदवड ९ हजार २७ (२००७), पाचोरा १ लाख ४४ हजार ७५३ (२०००-०१ ते २००६-०७), चाळीसगाव ५३ हजार २९० (२००७), भडगाव ९९ हजार ८६४(२००५-०६), अमळनेर ७९ हजार ५२५ (२००६-०७), पारोळा १ लाख ५८ हजार ४१५ (१९९९-२००० ते २००६-०७), चोपडा २ लाख ३१हजार ८५४ (२०००-०१ ते २००५- ०६), जळगाव प्रांताधिकारी १० हजार १४१ (२००६), भुसावळ प्रांताधिकारी ३ लाख ७ हजार ९६१ (२०००-०१ ते २००६-०७), अमळनेर प्रांताधिकारी ९५ हजार ४५७ (२००३-२००७), पाचोरा प्रांताधिकारी ९७ हजार ९० (२००१-०२ ते २००७-०८).
वाहने जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!बीड
वाहने जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!बीड, ता. १ - तालुक्यातील ग्रामीण भागात, वाड्या-वस्त्यांवर सातत्याने संपर्क, मंत्र्यांचे, "व्हीआयपीं'चे दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, निवडणूकविषयक कामांसाठी दौरे करणाऱ्या तहसीलदार, नायब तहसीलदारांना जुनीच वाहने असून इंधनासाठीही अनुदान उपलब्ध नाही. आतापर्यंत पदरमोड करून थकलेल्या जिल्हाभरातील या अधिकाऱ्यांनी शेवटी बुधवारी (ता. एक) आपल्या ताब्यातील वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या आहेत. राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेच्या नाशिक येथे झालेल्या अधिवेशनातच हा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार गुरुवारी (ता. एक) संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. एल. कोळी, सरचिटणीस विजय राऊत, कार्याध्यक्ष मारुती उगलमोगले, कोषाध्यक्ष संगीता मुथा, के. बी. शिनगारे, संगीता सानप, जी. जी. पवार, राहुल जाधव आदींनी जिल्हाधिकारी बी. के. नाईक यांना भेटून निवेदन देत वाहने जमा करण्यात आली. तहसीलदारांना सर्व प्रकारची तातडीची कामे करावी लागतात. मंत्र्यांचे तालुक्यातील दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूकविषयक कामे, मोर्चा, शांतताभंग, शासकीय वसुली आदी सर्व कामांसाठी दौरे करावे लागतात. शासनाने जुनीच वाहने पुरविलेली आहेत. मागील काही वर्षांपासून वाहनाला लागणाऱ्या इंधनावरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल पंपांवर इंधन भरू दिले जात नाही. वाहनाची दुरुस्ती गॅरेजवाले करून देत नाहीत. वाहने जुनी असल्याने सतत दुरुस्ती करावी लागते. यासाठी पदरमोड करून इंधन शासकीय वाहनात टाकावे लागते; परंतु आता तेही शक्य होत नाही. यासंदर्भात नाशिकला अधिवेशनात चर्चा झाली. अनुदान उपलब्ध न झाल्यास वाहने जमा करण्याचा इशारा देण्यात आला होता; परंतु तरीही अनुदान प्राप्त न झाल्याने ही वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या.
Subscribe to:
Posts (Atom)