महसूल खात्याची प्रतिमा सुधारा - पतंगराव कदमशिर्डी, ता. २७ - ""तालुक्यात सर्वाधिक वेतनश्रेणी, बसायला गाडी, गाडीवर पिवळा दिवा आणि पुरेसे इंधन देऊ, रिक्त पदे भरू आणि सर्वांना प्रशिक्षण देऊन "हायटेक' करू.मात्र, तुम्ही लोकांची कामे वेळेवर करा. त्यांना हेलपाटे मारायला लावू नका. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, असा समज होता कामा नये. रोज एका तरी गरिबाचे काम करून द्या. महसूल खात्याची प्रतिमा सुधारा,'' अशी सूचना महसूलमंत्री पतंगराव कदम यांनी शनिवारी राज्यातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांना केली. तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या येथे झालेल्या राज्यव्यापी अधिवेशनात ते बोलत होते. या वेळी साई संस्थानचे अध्यक्ष आमदार जयंत ससाणे, महसूल महासंघाचे अध्यक्ष बी. डी. शिंदे, संघटनेचे अध्यक्ष एन. डी. मालोदे, विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. संजय चहांदे, ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, अप्पर जिल्हाधिकारी बाबूराव केंद्रे, उपनिवासी जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब दांगडे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तहसीलदारांना तालुक्यात इतर अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक वेतनश्रेणी असावी, रिक्त पदे भरली जावीत, गाडी व गाडीला इंधन मिळावे. गाडीवर पिवळा दिवा लावण्याची परवानगी मिळावी, माहिती तंत्रज्ञानासह अन्य आवश्यक ते प्रशिक्षण मिळावे, संगणक-लॅपटॉप मिळावेत आदी प्रमुख मागण्या संघटनेने या अधिवेशनात केल्या. सुधारित वेतनश्रेणीसह सर्व मागण्या आपल्याला तत्त्वतः मान्य आहेत. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने घोषणा करणार नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्या मार्गी लावू, असे आश्वासन कदम यांनी दिले. कदम म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना सातबाराचा उतारा अथवा नागरिकांना रेशनकार्ड वेळेवर मिळते का, खाली दाद लागत नाही म्हणून नागरिक मंत्रालयात गर्दी करतात, असे का होते, याचे उत्तर शोधायला हवे. चुकीचे वागू नका, लोकप्रतिनिधी चुकीची कामे सांगत असतील, तर दबावाखाली येऊ नका. आपले खाते राज्यात क्रमांक दोनचे आहे. तुम्ही राज्यासाठी वर्षाकाठी पंधरा-वीस हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करून देता. तुम्हाला आवश्यक ते सर्व काही द्यायलाच हवे. आठ महिन्यांत आपल्याला खात्याचा चेहरामोहरा बदलायचा आहे. त्यासाठी "यशदा'मार्फत वर्षाकाठी किमान शंभर तहसीलदारांना प्रशिक्षण देऊ. प्रत्येक जिल्ह्यात महसूल भवन बांधू.'' या वेळी चहांदे, कचरे, यांचीही भाषणे झाली. प्रास्ताविक बाळासाहेब वाकचौरे यांनी केले. सूत्रसंचालन विकास शिवगजे यांनी केले, तर राहात्याचे तहसीलदार यशवंत माने यांनी आभार मानले. ----------------------------------------------------- जिल्ह्यात केवळ जिल्हाधिकारीच! तहसीलदारांची इंधनखर्चाची तब्बल चार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारकडे आहे. विदर्भातील एका जिल्ह्यात केवळ जिल्हाधिकारी आहेत. उर्वरित सर्व महसुली पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती खुद्द महसूलमंत्र्यांनीच दिली. -----------------------------------------------------
A meeting place for dynamic and careerist Maharashtra State Civil Service Officers.
युनिकोड वैश्विकतेचा नवा मन्त्र
युनिकोड : वैश्विकतेचा नवा मन्त्र २१ ऑक्टोबर, २००८जागतिकीकरणाच्या रेट्यात व्यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून मराठीला समृद्ध करण्याचा उपाय म्हणून युनिकोडकडे पाहिले जाते. आपल्या संगणकावर जेवढ्या प्रक्रिया इंग्रजी भाषेवर करता येतात त्या सार्या प्रक्रिया आता मराठी भाषेवरही करता येतात. या आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळखही ऑक्टोबरच्या लोकराज्यमध्ये करून देण्यात आलीय.संगणकावरील मराठीच्या वापरात युनिकोडचा अनिवार्यपणे वापर करावा यासाठीचे परिपत्रक नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने काढले आहे. मराठीच्या विकासाची आधुनिक तंत्रज्ञानाशी प्रभावी सांगड घालण्याच्या दृष्टीने शासनाने उचलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. युनिकोड ही भारत सरकारसह सार्या जगाने मान्य केलेली सार्वत्रिक अशी व्यवस्था आहे. युनिकोड कन्सॉर्शियम या संस्थेनं जगभरातील सर्व भाषांच्या संगणकावरील वापराचे प्रमाणीकरण केले. त्यातून मराठीसह सर्व भारतीय भाषांना संगणकविश्वात आज मानाचे स्थान मिळाले आहे. संगणकावरील मराठीच्या वापरातल्या सार्या समस्या मुळापासून नाहीशा करण्याची क्षमता या व्यवस्थेमध्ये आहे. मुख्य म्हणजे ती कुणालाही मोफत उपलब्ध आहे. विंडोजच्या २००० पुढच्या सर्व आवृत्त्यात व लिनक्सच्याही सर्व अद्ययावत आवृत्त्यांत युनिकोड अंगभूतपणे आहे. कोणत्याही बाहेरुन बसवलेल्या सॉफ्टवेअरशिवाय तुम्ही जगातल्या कुठल्याही कोपर्यातल्या माणसाला मराठीतून मेल पाठवू शकता. त्यालाही ते विनासायास वाचता येते. ही अत्यंत सुखावणारी गोष्ट आहे.केंद्रशासनाने युनिकोडच्या प्रसारासाठी व संगणकावरील भारतीय भाषांच्या विकासासाठी लक्षणीय प्रयत्न केले आहेत. भारत सरकारच्या www.ildc.gov.in या संकेतस्थळावर विविध युनिकोड फॉन्टससह अनेक सोई डाऊनलोड करता येतात. (या संकेतस्थळावर नाव नोंदणी केली तर ते आपल्या पत्त्यावर मोफत सीडीही पाठवून देतात!)युनिकोडमधील नेटवरचा मजकूर शोधण्यायोग्य (सर्चेबल) असतो. गुगल किंवा याहूसारखे सर्च इंजिन मराठीतून तुम्हाला हवा तो मजकूर शोधून देते. ही अत्यंत क्रांतिकारक गोष्ट आहे. आपल्या संगणकावर जेवढ्या संगणकीय प्रक्रिया इंग्रजी भाषेवर करता येतात त्या सार्या प्रक्रिया युनिकोडमुळे आता मराठी भाषेवरही करता येतात. अकारविल्हे (सॉर्टिंग) लावता येते. मोठामोठ्या सूच्या, याद्या मराठीतून करायला आता कोणतीच अडचण येत नाही. मराठीतून ऑनलाईन फॉर्म भरणे, तक्रारी वा प्रतिक्रिया नोंदवणे अशा अनेक गोष्टी आता शक्य आहेत. आता संगणकावरील मराठीचे शुद्धलेखन तपासनीसही (स्पेलचेकर्स) उपलब्ध आहेत. त्यांचा अधिकाधिक अचूकतेकडे प्रवास सुरु आहे. एकूण युनिकोड हा इ-शासनाचा पायाच आहे.अशा या युनिकोडचा वापर मुंबई महानगरपालिकेने २००२ सालापासूनच सुरू केला आहे. या प्रयोगाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी केले जाणारे प्रयत्न, आयोजित कार्यशाळा तसेच इंटरनेटवर याविषयी कोठे माहिती उपलब्ध आहे, याविषयी जाणून घेण्यासाठी http://www.mahanews.gov.in/ Lokrajya
A new content rich website by Mr. Shekhar Gaikwad -Click here
Let us all congratulate & welcome a new content rich website http://www.satbara.co.in/ by Mr. Shekhar Gaikwad, Addl. Collector, Nashik. Almost ebook and online treasure for revenue officers, farmers, readers and researchers.
ग्रामस्थ दिनाचे शिल्पकार डॉ.संजय चहांदे Click here
२१ ऑक्टोबर, 2008 www.mahanews.gov.in
चौकटीत राहून चौकटीबाहेर काम करणार्या कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वांची दखल घेणारे सदर. त्यांनी केलेले प्रयोग साधे वाटले तरी त्यातून साकारलेले विश्व आपणासही निश्चित प्रेरणादायी ठरेल.डॉ.संजय चहांदे हे नाशिक महसूल विभागीय आयुक्त म्हणून काम पाहतात. काही काळ त्यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक म्हणूनही काम पाहिले होते. त्यांची स्वत:ची एक कार्यशैली आहे. जे काम करायचं ते अत्यंत लोकाभिमुख. लोकांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे यासाठी त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. शासकीय योजना लोकांपर्यंत जाण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने कार्यकर्त्याची भूमिका घेतली पाहिजे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यातून रुजली 'ग्रामस्थ दिन'ची अभिनव संकल्पना. शासनाचा निर्णय नसताना केवळ नाशिक विभागासाठी योजना आणि त्याचे फलित, लोकांचे प्रश्न आणि शासनाने केलेली सोडवणूक याचा लेखाजोखा अगदी आमने-सामने प्रत्येक गावागावातून या माध्यमातून पुढे आला. यातून शासकीय अधिकार्याचे व कर्मचार्याचे प्रश्न कमी झाले आणि जनतेच्या तक्रारी कमी झाल्या. ग्रामस्थ दिन दिवसेंदिवस अपेक्षित परिणाम दाखवू लागले. विकासाचे नवे पर्व नाशिक महसूल विभागात सुरु झाले. गावातील प्रश्न नेमके काय आहेत, हे समजल्याने नियोजन करतांना या प्रश्नांचा विचार होत गेला. यंत्रणा कुठे कमी पडते आहे काय? हे समजले. त्यात सुधारणा करण्यास वाव मिळाला. पर्यायाने लोकांसाठी शासन ही भूमिका या माध्यमातून गावात रुजली.एक जानेवारी,२००७ पासून महिन्याच्या दर बुधवारी संपूर्ण विभागात ग्रामस्थ दिन राबविला जातो. ग्रामस्तरावर तलाठी, ग्रामसेवक तसेच शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतात. त्यांना ग्रामीण जीवनाची, समस्यांची जाण चांगली असते. पण समन्वयाचा अभाव असतो. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील समस्या /अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांच्यात परस्पर समन्वय घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नाशिक विभागात 'ग्रामस्थ दिन' दर बुधवारी आयोजित केला जातो.शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या जबाबदारीच्या भूमिका स्पष्ट करणार्या कायद्यातील तरतूदींचे प्रभावी पालन व्हावे. तसेच ग्रामस्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था यांच्यामध्ये चांगला समन्वय प्रस्थापित व्हावा. विविध शासकीय सेवांचे वितरण व विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा खर्या लाभार्थीपर्यंत विना तक्रार मिळावा, त्याचा खुलेपणाने मासिक आढावा घेता यावा यासाठी 'ग्रामस्थ दिन' उपक्रम आहे.ग्रामस्थ दिनामध्ये ग्रामपातळीवरील सर्व विभागाचा आढावा व चर्चा होते. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हागणदारी मुक्ती योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महिला बचतगट, सर्व शिक्षा अभियान, पुरुष नसबंदी या आणि अन्य कार्यक्रमानुसार ग्रामीण लोकसहभागावर चर्चा व आढावा घेण्यात येतो. उपस्थित ग्रामस्थांच्या तक्रारी ऐकुन त्या सोडविल्या जातात. दुसर्या टप्प्यात ग्रामस्तरावरील प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी ते देत असलेल्या सेवांचा तपशील, राबवित असलेल्या योजनांची माहिती व आपआपल्या कामकाजाचा आढावा ग्रामस्थ दिनात मांडतात. अधिकार्यांच्या कामकाजासंदर्भात अडचणी मांडल्या जातात. ग्रामपालक अधिकारी हे नोंदवून घेतात. लेखी तक्रारी, निवेदने असल्यास ती स्वीकारतात. हे सारे पहिल्या सत्रात होते. दुसर्या सत्रात उपस्थित गावकर्याच्या साक्षीने गावात असणार्या सर्व सरकारी विभागांना एकत्रित भेट दिली जाते. त्यात जिल्हा परिषद शाळा, रेशन दुकान, रॉकेल डेपो, ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचा समावेश असतो. या समस्या स्थानिक स्तरावर सात दिवसात सोडविणे अपेक्षित असते. तसे शक्य नसल्यास सक्षम अधिकार्यांकडे संबंधीत ग्राम अधिकारी पाठपुरावा करुन पुढील ग्रामस्थ दिनापूर्वी त्यावर आवश्यक कारवाई केली जाते.
नाशिक विभागातील ग्रामस्थ दिनग्रामपंचायतींची संख्या - ४८८६१ मे २००७ ते ऑगस्ट २००८ पर्यंत ग्रामस्थदिन - प्रत्येक गांवात ९ वेळा ग्रामस्थदिनग्रामस्थ उपस्थिती - १४ लाख ४ हजार ७४४अधिकारी-कर्मचारी उपस्थिती - ५७ हजार १२३प्राप्त तक्रारी -६४ हजार ६७७तक्रारींचे निराकरण - ६१ हजार ००८तक्रारींवर कार्यवाही सुरु - ३६६९ग्रामस्थ दिनामध्ये ग्रामस्थांचा वाढता सहभाग हा नोकरशाहीवरील जनतेचा अंकुशही ठरत आहे. या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण त्रिस्तरीय पध्दतीने होते. विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसिलदार हे ग्रामस्थ दिन कार्यक्रमाचे समन्वयक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणुन काम पाहतात. डॉ. संजय चहांदे यांची ही संकल्पना नाशिक महसूल विभागात जानेवारी-२००७ ते मार्च-२००७ या तीन महिन्याच्या कालावधतीपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार होती. पण संपुर्ण विभागात ग्रामपातळीवर याला मिळणार्या सहभागामुळे ही संकल्पना आता एका सामाजिक चळवळ झाली आहे. डॉ.संजय चहांदे ग्रामीण भागातून पुढे आले. भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळविला. आपल्या प्रशासकीय अधिकाराचा उपयोग सर्वसामान्य माणसांकरिता करण्यात यावा, यासाठी नेहमीच त्यांचा अट्टाहास राहिला. त्याचाच परिणाम म्हणून ग्रामस्थ दिन ही नवीन संकल्पना पुढे आली. जिल्हाधिकार्यापासून ते थेट तलाठ्यापर्यंत, मुख्य कार्यकारी अधिकार्यापासून ते थेट ग्रामसेवकापर्यंत सारेच लोक कामाला लागले. त्याचा परिणाम दिसून आला. डॉ.संजय चहांदे खर्या अर्थाने ग्रामस्थ दिनाच्या संकल्पनेतून चौकटीबाहेरचे अधिकारी ठरले. 'महान्यूज'मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Subscribe to:
Posts (Atom)