एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परिक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या गट अ मधील (1) उपजिल्हाधिकारी (2) पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्त (3) सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (4) उप निबंधक सहकारी संस्था (5) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (उच्चश्रेणी) (6) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा  (गट अ) (7) मुख्याधिकारी नगरपालिका / परिषद (8) अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (9) तहसिलदार आणि (10) सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी तसेच गट ब मधील (1)महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा  (गट ब) (2) कक्ष अधिकारी (3) सहायक गट विकास अधिकारी (4) मुख्याधिकारी नगरपालिका / परिषद (5) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (6) उप अधीक्षक, भूमीअभिलेख (7) उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (8)सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आणि (9) नायब तहसिलदार इत्यादी विविध 19 संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परिक्षा सन 2013 मधील शिफारसप्राप्त अधिकाऱ्यांपैकी गट अ मधील अधिकाऱ्यांसाठी यशदा, पुणे येथे तर गट ब मधील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण वानामती, नागपूर येथे माहे जून 2014 पासून सुरु होत आहे.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.

नागरी सेवा मांडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश- स्थगीती

पुणे: राज्य शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱयाांच्या पदस्थापना, बदली 

याबाबत सक्षम प्राधिकाऱयास शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्ययलयचे निर्णयानुसार   नागरी सेवा मांडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश विविध  विभागानी  दि .31 जानेवारी, 2014 च्या शासन निर्णयान्वये दिले आहेत. सदर शासन निर्णयास पुढील आदेश होईपयंत  स्थगीती देण्यात आली  आहे.

उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2001 ते 31.12.2005 पर्यंतची एकत्रित प्रारुप अंतिम जेष्ठता सूची

शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, दिनांक 24.09.2009 अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची व उपलब्ध अभिलेख यांच्या आधारे दिनांक 01.01.2001 ते 31.12.2005 पर्यंतची दिनांक 01.01.2006 रोजीची स्थिती दर्शविणारी एकत्रित प्रारुप अंतिम जेष्ठता सूची पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

सेवा जेष्ठता सूची पाहण्यासाठी क्लीक करा.

New Procedure for Promotion

Pune : Promotion proposal submission procedure for posts with 7600 Grade Pay and above has been revised and laid down recently. It is interesting that now concerned department will have to check whether the officers in consideration zone have submitted their declaration of assets and liabilities i.e. Matta v Dayitve prapatra as on 1st January of the year in which Departmental Promotion Committee is likely to meet. Every officer must read this circular and make necessary compliance.