राज्य सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरीता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पुढील नमुद केलेल्या टप्यांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे :
अ) पायाभुत प्रशिक्षण
ब) पदोन्न्तीनंतरचे प्रशिक्षण
क) उजळणी प्रशिक्षण
ड) बदलीनंतरीचे प्रशिक्षण
इ) नवीन विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण
त्याखेरीज यशदामार्फत कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने उपयुक्त विषयांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.
प्रशिक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नावे न पाठविणाऱ्या संबंधित विभागप्रमुख / अधिकाऱ्याविरुध्द तसेच नामनिर्देशनानंतर प्रशिक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीविरुध्द कारवाई करण्यासाठी राज्य आणि विभागीय स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मा. मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जिल्हा व त्याखालील स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र तरीही प्रशिक्षणासाठी जाण्यास काही अधिकारी कर्मचारी इच्छूक नसल्याचे तसेच काही कार्यालय / विभागप्रमुख अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. सबब आता सर्व मंत्रालयीन विभागांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत:
1. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित रहाणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे राहील.
2.
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना काही अतिमहत्वाच्या कारणास्तव प्रशिक्षणास उपस्थित रहाणे शक्य नसेल तर त्याऐवजी पर्यायी अधिक-यांची नावे देणे संबंधित विभागांना सक्तीचे राहील.
3. यापुढे दरवर्षी वेतनवाढ देतांना अधिकारी व कर्मचा-यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले किंवा कसे याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील.
