मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती

बुधवार, २३ मे, २०१२ : मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती, चिकोत्रा नदी खोऱ्यातील सहा गावांमध्ये समन्यायी पाणी वाटप, बेदाणे व मनुकावरील मूल्यवर्धित करमाफीस मुदतवाढ हे निर्णय घेण्यात आले.

राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती प्रलंबित कामांना वेग येणार
महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता नेमण्यात आलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने केलेली शिफारस आज मान्य करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यात ७१ नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात येतील. तसेच या उपविभागांसाठी ३९६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

सध्या राज्यात एकूण ११२ उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत. या निर्णयामुळे एकूण १८३ उपविभाग अस्तित्वात येतील.
निर्णयाचा लाभ :- या निर्णयामुळे भूसंपादनाची कामे वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण होतील. जाती प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर तसेच नॉन क्रिमीलेअर, आदिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट तपासणी त्याचप्रमाणे वनहक्क दावे निकाली काढणे अशी कामे जलदगतीने होतील. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले कमी मनुष्यबळ लक्षात घेता छोटे उपविभाग केल्यास भूसंपादनाचे काम वेगाने होऊन आर्थिक बचत होईल. उपविभागीय अधिकारी हे दंडाधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडील अपीलांच्या प्रकरणाचा ही जलदगतीने निपटारा होईल.
शासनाच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी त्याचप्रमाणे बी. पी. एल. सर्वेक्षणाचे कामही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिक प्रभावीरित्या करता येईल.
पार्श्वभूमी :- महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता १९८७ मध्ये नेमलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने दोन तालुक्यांकरिता एक उपविभाग निर्माण करावा आणि सध्याच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा कार्यभार सोपवून त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची महसुली कामे करुन घ्यावीत असे सुचविले. या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यास पुणे येथे झालेल्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती.

 Source: http://http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=DChpEdTvwzawsojghiwCsBDU4R|YZytItELCTbmuZWf1DxPCgTt7kg==